بعد توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز وبروزها على الصعيد الدولي، تطلب ذلك إقامة علاقات سياسية واقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية وغيرها مع دول وشعوب العالم على مستوى القطاع العام والخاص، فضلاً عن قدوم أعداد كبيرة كل سنة من مختلف أنحاء العالم لأداء الحج والعمرة والعمل.
كل ذلك أدى إلى ضرورة إيجاد جهاز مختص بشؤون الجوازات والسفر والإقامة لتنظيم سفر المواطنين وقدوم الوافدين. كما أدى في الوقت نفسه إلى إيجاد الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه العمليات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي.
ولهذه الأهمية، أسندت أعمال الجوازات إلى المديرية العامة للشرطة عند إنشائها عام 1343هـ والتي تتولى جميع مسؤوليات الأمن العام بما في ذلك أعمال الجوازات والإقامة، وكان مقرها العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، وترتبط بنائب الملك في الحجاز.
وفي عام 1348هـ صدر نظام جوازات السفر بقرار مجلس الشورى رقم 344 وتاريخ 17/11/1348هـ، حيث تضمن هذا النظام أحكام الدخول والخروج للمواطنين وكيفية إصدار الجوازات لهم، وكذلك أحكام دخول الوافدين ومغادرتهم، وبتاريخ 20/10/1353هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 178 بشأن نظام الهوية.
صدر بعد ذلك نظام الإقامة في عام 1356هـ بالأمر السامي رقم 57/3/12وتاريخ 12/8/1356هـ.
وفي عام 1358هـ صدر نظام جوازات السفر بالأمر السامي الكريم رقم 17/3/12وتاريخ 19/1/1358هـ وأصبحت وثائق السفر السعودية محكومة في إصدارها وتجديدها وإلغائها وفقدها وكل ما يتعلق فيها بموجب هذا النظام، والذي لايزال يعمل به مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه وإلغاء بعضها.
كما استمرت ممارسة أعمال الجوازات ضمن جهاز الشرطة حتى صدور الأمر السامي الكريم رقم 3594 وتاريخ 29/3/1396هـ بالمصادقة على نظام مديرية الأمن العام الذي اشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام، فارتبطت أعمال الجوازات والجنسية بالأمن العام حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 في 5/11/1380هـ ، الذي فصل بموجبه أعمال الجوازات والجنسية عن الأمن العام تحت مسمى ( المديرية العامة للجوازات والجنسية )، وسبق هذا القرار صدور نظام جديد للإقامة (المعمول به حالياً) في عام 1371هـ بموجب التصديق الملكي رقم 17/2/1337 وتاريخ 11/9/1371هـ. في عام 1391هـ صدر القرار الوزاري رقم 90/ص وتاريخ 24/10/1391هـ القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع عسكرة الجوازات اعتباراً من بداية السنة المالية 1392/1393هـ .
في العام نفسه ( 1393هـ ) صدر أيضاً قرار مجلس الوزارء رقم 1001وتاريخ 9-10/11/1391هـ بتعيين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية.
وفي عام 1393هـ صدر القرار الوزاري رقم 1195 وتاريخ 10/5/1393هـ القاضي بتنظيم أعمال معهد الجوازات وإجراءات سير العمل فيه وتركيز مهمته في إعداد وتدريب القوى البشرية وتأهيلها عسكرياًّ ومسلكياّ وفنيًّا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة.
وفي عام 1395هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 894 وتاريخ 27/7/1395هـ القاضي بتعيين وكيل لوزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية، وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 1039/ت وتاريخ 9/10/1395هـ القاضي بتحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية، وقد فوض وكيلها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 360/ز وتاريخ 12/12/1395هـ.
ونظراً لأن طبيعة أعمال الجوازات تختلف عن طبيعة أعمال الأحوال المدنية، حيث إن الأحوال المدنية أعمالها تتعلق بالمواطنين السعوديين فقط، وذلك فيما يختص بتسجيل رعويتهم ومنحهم حفائظ النفوس لإثبات هويتهم السعودية، وكذلك تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين وغيرهم من المواليد والوفاة، والإضافات، وغيرها.
أما المهام التي تقوم بها الجوازات فإنها تختص بالتنظيمات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالمواطنين والوافدين فتمنح وثائق السفر اللازمة لتأمين تنقلاتهم من وإلى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم.
وفيما يخص الوافدين، فإن الجوازات تقوم بتنظيم وضبط شؤونهم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقامتهم في المملكة، سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو لأداء مناسك الحج والعمرة، ومراقبة وضعهم النظامي في المملكة، ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة، وتسجيل قدومهم ومغادرتهم.
ولأن هذه المهام ذات طبيعة خاصة لعلاقتها الكبيرة بالأمن؛ لذا فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 21633 وتاريخ 15/9/1402هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 3/4 في 15/7/1402هـ القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى قطاع مستقل اعتباراً من 1/7/1403هـ تحت مسمى المديرية العامة للجوازات لترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية عن طريق مديرها العام الذي فوض الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه بموجب القرار الوزاري رقم2042/د في 13/7/1403هـ وما تلاه من قرارات في هذا الشأن.
ووفقاً لذلك أعيد تنظيم قطاع الجوازات إدارياً وجغرافياً ونوعياً، كما تم إعداد الهيكل التنظيمي لجهاز الجوازات.